असोज २०८३ - नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अवस्था अध्ययन गर्ने र हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्का घटनाबारे तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा नेपाल र चीन सहमत भएका छन् । हिमताल पग्लिएर सीमा क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला तिब्बत र नेपालतर्फका स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गरी विपद् न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्ने विषयमा ताक्लाकोटमा भएको बैठकमा सहमति भएको हो ।
चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्गत पुलान काउन्टी र नेपालका सीमावर्ती जिल्लाका अधिकारीबीच भएको बैठकमा सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सीमापार व्यापार तथा दुई देशका स्थानीय बासिन्दाबीच परम्परादेखि चलिआएका सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
बैठकका एक सहभागी बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीका अनुसार नेपाल र तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने विपद् र सुरक्षा घटनाको सूचना तत्काल एकअर्कालाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । यसका लागि दुवै पक्षका अधिकारी सहभागी हुने गरी विच्याट समूहसमेत बनाइएको छ । ‘नेपाल र तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अवस्था अध्ययन गर्ने, विपद् र सीमा सुरक्षासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ,’ केशरीले भने, ‘यसका लागि विच्याट ग्रुपसमेत बनाएका छौं ।’
हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, हिमपहिरो लगायतका विपद्ले सीमावर्ती बस्ती तथा पूर्वाधारमा पार्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षबीच नियमित सम्पर्क र सूचना आदानप्रदान आवश्यक रहेको नेपाली पक्षले बैठकमा राखेको थियो । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने विपद्को प्रभाव एक देशको भूभागमा मात्र सीमित नहुने भएकाले पूर्वसूचना र तत्काल सूचना आदानप्रदानले क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ताक्लाकोटमा आयोजित सीमा बैठकमा छलफल गर्दै नेपाल र चीनका अधिकारीहरू। तस्बिर: वसन्तप्रताप सिंह
पुलान काउन्टीको ताक्लाकोट बजारमा भएको यस वर्षको बैठकमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सुरक्षा सूचना आदानप्रदान, विपद्का बेला समन्वय तथा स्थानीयस्तरमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका सीमावर्ती अधिकारीबीच यस्तो बैठक प्रत्येक वर्ष हुने गरेको भए पनि बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहिलोपटक सहभागी भएका हुन् । यसअघि बझाङबाट जनप्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी बैठकमा सहभागी भए पनि जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी भएको यो पहिलोपटक हो । यस वर्ष हुम्लाको हिल्सा नाकाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशरी र साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानविर बोहरा ताक्लाकोट पुगेका थिए ।
नेपालका सीमावर्ती जिल्लाबाट सीमा जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको बैठकमा चिनियाँ पक्षबाट पुलान काउन्टीका डेपुटी पार्टी सचिव तथा काउन्टी प्रमुख युआन लिनपेङ, राजनीतिक तथा कानुनी मामिला आयोगका सचिव एवं सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरो प्रमुख वाङ जिए, पुलान बन्दरगाह प्रशासन समितिका निर्देशक पान जुन, पुलान प्रवेश–निकास सीमा जाँच चौकीका प्रमुख दा जिए, पुलान भन्सार प्रमुख चिलिए पेङ्कुओ, सीमा व्यवस्थापन ब्रिगेडका राजनीतिक प्रशिक्षक लिउ यु र पुलान काउन्टी विदेश मामिला कार्यालयका निर्देशक लुओ साङलगायत अधिकारी सहभागी थिए ।
जुन नाकाबाट छिर्यो, त्यहीँबाट फर्किनुपर्ने समस्या
बैठकमा नेपाली पक्षले सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले चीन प्रवेश गर्दा भोग्दै आएका व्यवहारिक समस्यासमेत उठाएको थियो । विशेषगरी जुन नाकाबाट चीन प्रवेश गरेको हो, त्यही नाकाबाट फर्किनुपर्ने तथा जुन जिल्लाको नागरिक हो, त्यही जिल्लासँग जोडिएको नाकाबाट मात्रै प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सीमावर्ती नागरिकलाई असहज भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
‘नेपालीका लागि चीनले व्यापार गर्ने विशेष व्यवस्था गरेको रहेछ । अन्य कुरामा पनि चिनियाँ नागरिकसरह नै व्यवहार गरेको पायौं,’ केशरीले भने, ‘तर प्रवेश गरेपछि त्यही नाकाबाट मात्रै फर्किनुपर्ने र जुन जिल्लाको मान्छे हो, त्यही जिल्लाको नाकाबाट मात्रै चीन प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्थाका कारण समस्या छ । यसलाई परिवर्तन गर्न माग गरेका छौं ।’ हाल सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले तिब्बत जाँदा गर्दा प्रवेश गरेको नाकाबाटै फर्किनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाली पक्षले सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकलाई आवश्यकता र सुविधाअनुसार अन्य उपयुक्त नाकाबाट समेत आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेको हो ।
सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दाको तिब्बतसँग व्यापारिक र सामाजिक सम्बन्ध लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । त्यसैले स्थानीय तहमा हुने आवतजावतलाई सहज बनाउन सके परम्परागत सम्बन्धसँगै व्यापारिक गतिविधि पनि थप व्यवस्थित हुने नेपाली पक्षको धारणा छ ।
मानसरोवरको जल ल्याउन अनुमति माग
बैठकमा सीमावर्ती जिल्लाका धार्मिक परम्परासँग जोडिएको कैलास–मानसरोवर यात्रालाई सहज बनाउने विषय पनि नेपाली पक्षले उठाएको थियो । विशेषगरी मानसरोवरको जल ल्याएर स्थानीय मन्दिरमा पूजा गर्ने परम्परा कायम राख्न प्रयोजन खुलाएर प्रवेश अनुमति दिनुपर्ने माग नेपाली अधिकारीहरूले गरेका छन् । ‘मानसरोवरको जल ल्याउने प्रयोजनका लागि छुट्टै अनुमति पत्र जारी गरेर त्यसैका आधारमा मानसरोवरसम्म प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं,’ केशरीले भने, ‘यस विषयमा चिनियाँ पक्षले छलफल गर्ने बताएको छ ।’
बझाङ, हुम्ला, दार्चुलालगायत सीमावर्ती जिल्लाका विभिन्न धार्मिकस्थलमा मानसरोवरको जल चढाएपछि मात्रै पूजा सम्पन्न हुने धार्मिक परम्परा छ । तर पछिल्ला वर्षमा मानसरोवर क्षेत्रमा प्रवेशमा कडाइ भएपछि यस्ता धार्मिक गतिविधि प्रभावित हुँदै आएका छन् । करिब आठ वर्षदेखि सीमावर्ती जिल्लाका धार्मिकस्थलमा मानसरोवरको जल ल्याए पछि मात्रै हुने वार्षिक पूजा प्रभावित भएको छ । सीमापार धार्मिक आवतजावतमा आएको अवरोधले धार्मिक परम्परा मात्र नभई दुई देशका सीमावर्ती समुदायबीच लामो समयदेखि कायम रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धसमेत प्रभावित भएको नेपाली पक्षले जनाएको छ ।
कैलास–मानसरोवरमा पर्यटक बढाउने चिनियाँ योजना
सिमावर्ती जिल्लाका स्थानियलाई मानसरोवर प्रवेशमा रोक लगाएको चीनले बैठकमा कैलास–मानसरोवर क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या बढाउने योजना रहेको जानकारी नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई दिएको थियो ।
केशरीका अनुसार चिनियाँ पक्षले यस वर्ष करिब एक करोड पर्यटक कैलास–मानसरोवर क्षेत्रमा पुगेको र आगामी दिनमा त्यसलाई दोब्बर बनाउने योजना रहेको जानकारी दिएको थियो । नेपाली पक्षले भने बझाङको उरै नाकासमेत सञ्चालनमा ल्याउन सके कैलास–मानसरोवर जाने पर्यटकका लागि अर्को छोटो र सम्भावित मार्ग खुल्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो ।
‘बझाङको उरै नाका खोल्न सके पर्यटकका लागि अर्को मार्ग थपिन्छ र यसले पर्यटन पनि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा राखेका छौं,’ केशरीले भने, ‘चिनियाँ पक्ष यसमा सकारात्मक देखिएको छ ।’ बझाङको साइपाल क्षेत्रबाट तिब्बत जोडिने उरै नाका सञ्चालनमा आए त्यसले बझाङलाई चीनसँग जोड्ने मात्र नभई सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई कैलास–मानसरोवर क्षेत्रसँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गको सम्भावना बढाउने नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।
भगिनी सम्बन्धमार्फत पुरानो सम्बन्धलाई औपचारिकता
बैठककै अवसरमा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले पुलान काउन्टीसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । यसैगरी आगामी वर्ष बझाङको साइपाल गाउँपालिका र पुलान काउन्टीबीच पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अनौपचारिक सहमति भएको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानविर बोहराले बताए ।
‘पुलानसँग हाम्रो सम्बन्ध अहिलेको होइन, पुस्तौंदेखिको व्यापार, आवतजावत र सांस्कृतिसँग जोडिएको छ,’ बोहराले भने, ‘यसलाई अझ सुदृढ गर्न, थप व्यवस्थित र बलियो बनाउन औपचारिक रूपमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न छलफल भएको छ ।’ उनका अनुसार सडक तथा आधुनिक सीमा पूर्वाधार विस्तारसँगै पुरानो सम्बन्धलाई व्यवस्थित व्यापार, पर्यटन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सकिने सम्भावना छ । भगिनी सम्बन्ध स्थापनाले स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
बैठक तथा भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको छलफलका क्रममा सद्भाव आदानप्रदान गर्दै दुवै देशका सदस्यहरू। तस्बिर: वसन्तप्रताप सिंह
ताक्लाकोटसँग बझाङ, हुम्ला, दार्चुला र मुगुका उत्तरी बस्तीहरूको सदियौंदेखि व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । सीमावर्ती नेपाली बासिन्दा परम्परादेखि ताक्लाकोटलगायत तिब्बती बजारमा व्यापार गर्न जाने र दैनिक उपभोगका सामान ल्याउने गर्थे । नुन, ऊन, खाद्यान्नलगायतका वस्तुको कारोबारसँगै धार्मिक यात्रा, पारिवारिक सम्बन्ध र मितेरी सम्बन्धले समेत सीमापारिका समुदायलाई जोडेको थियो ।
तिब्बतका बजार र नेपालका हिमाली बस्तीबीचको यो सम्बन्ध आधुनिक सीमा व्यवस्थापन सुरु हुनुअघि स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारसमेत थियो । मौसमअनुसार हुने आवतजावत र व्यापारले सीमावर्ती बस्तीका मानिसको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएको थियो ।
तर पछिल्ला वर्षमा सीमा व्यवस्थापनमा कडाइ, आवतजावतका नियममा परिवर्तन र तिब्बत प्रवेशमा थप नियन्त्रण भएपछि परम्परादेखि चलिआएका व्यापारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । नेपाली पक्षले ताक्लाकोट बैठकमा यस्ता परम्परागत गतिविधिलाई सुरक्षा र आधुनिक सीमा व्यवस्थापनसँग मिलाएर निरन्तरता दिनुपर्ने विषय उठाएको हो ।
सुरक्षा र विपद्मा समन्वय
बैठकमा सीमा सुरक्षासँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्का घटनामा दुवै पक्षबीच समन्वय बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो तथा हिमपहिरोजस्ता घटनाले सीमा क्षेत्रका बस्ती र पूर्वाधारमा जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले सूचना आदानप्रदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
ताक्लाकोट बैठकपछि संयुक्त रूपमा सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै दुवै देशका प्रतिनिधि । तस्बिर: वसन्तप्रताप सिंह
सीमा क्षेत्रमा कुनै विपद् वा सुरक्षा समस्या देखिए तत्काल सम्बन्धित अधिकारीबीच सम्पर्क स्थापित गर्न सकियोस् भनेर बनाइएको विच्याट समूहलाई त्यसका लागि उपयोग गर्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनबीचको सम्पर्कलाई मात्र होइन, नेपाल र चीनका सीमावर्ती प्रशासनबीच नियमित संवादको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ताक्लाकोटमा भएको बैठकले यसरी सीमा सुरक्षादेखि विपद् व्यवस्थापन, धार्मिक आवतजावतदेखि व्यापार र पर्यटनसम्मका विषयलाई एउटै संवादमा ल्याएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार सीमामा देखिएका तत्कालका समस्या समाधान गर्न यस्तो बैठक उपयोगी भए पनि पुरानो व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सहज बनाउने र सीमावर्ती पूर्वाधार विकासका विषयमा भने उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट समेत पहल आवश्यक छ ।
